ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 13 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫ਼ੀ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਵਾਧਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਰਾਂ ਹੇਠ ਫੀਸਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ
ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ₹50,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 6,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨਿਯਮਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 13 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।
Read More: ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੁੜ ਉੱਠੀ ਮੰਗ
