ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਜੁਲਾਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Nayab singh saini) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਂਝੀ ਡੇਅਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘ, ਡੇਅਰੀਫੈਡ, ਵੀਟਾ ਬੂਥ, ਹਰਹਿਤ ਸਟੋਰ, ਲੇਬਰਫੈਡ ਅਤੇ ਹਾਊਸਫੈਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ, ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀਟਾ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁਰਾ ਨਸਲ ਦੀ ਮੱਝ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ*
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਰਾ ਨਸਲ ਦੀ ਮੱਝ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪੀਏਸੀਐਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਡੇਅਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 143 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਡੇਅਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
*710 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ*
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 800 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 710 ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ-ਪੀਏਸੀਐਸ ਨੂੰ ਐਮਪੀ-ਪੀਏਸੀਐਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੀਐਸਸੀ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ, ਬੀਜ ਵਿਕਰੀ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਸਮੇਤ 33 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
*ਰਾਜ ਵਿੱਚ 700 ਵੀਟਾ ਬੂਥ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ*
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 674 ਵੀਟਾ ਬੂਥ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ 318 ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 240 ਬੂਥਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਟਾ ਬੂਥ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਉਤਪਾਦਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
*ਬਾਵਲ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 5 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ*
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀਟਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਵਲ ਵਿੱਚ 1.50 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੜਾਅਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ 1.50 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 21 ਦੁੱਧ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਆਵਾਜਾਈ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ 75 ਬੂਥ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸਟੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵੀਟਾ ਬੂਥ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਸੈਲਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,400 ਹਰਹਿਤ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਓਸੀਐਲ ਲਈ 300 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
*ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ 130 ਦਿਨ, ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ*
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ 130 ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਗੰਨਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਥਲ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਵਿਖੇ ਉੱਚ-ਗੁੜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਾਊਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਰਕੋਫੈੱਡ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ 12.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 21,000 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Read More: ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
