28 ਜੁਲਾਈ 2026: ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ – ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੋਧ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ’ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ‘ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ – ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2024 – ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਹੈ – ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਸੀ।
Read More: ਸਦਨ ‘ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
