28 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ, ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 95 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਇਆ।
Read More: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਭਲਕੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ 25 ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ
