ਹਰਿਆਣਾ, 04 ਜੁਲਾਈ 2026: ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ, ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੇਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੇਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 1.40 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੇਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ 15 ਲੱਖ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ, 3.75 ਲੱਖ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 50,620 ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਟੀਚਾ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ, ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ‘ਚ ਵੱਖਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਅੱਠ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਵੱਖਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ HAFED ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ DSR (ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਡ ਰਾਈਸ) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਰੀਪਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ, “ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ-ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ” ਯੋਜਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਚੁਗਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਹਿਸਾਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੇਲਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ-2047 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਣ।
Read More: ਹਾਰਕੋ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ
