ਪਟਨਾ, 24 ਜੂਨ 2026: ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਅਨਾਜ ਵੰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ‘ਚ ਦੇਰੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਘੱਟ ਤੋਲ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਵੰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
Read More: 68ਵੀਂ SIPB ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ₹1,628.60 ਕਰੋੜ ਦੇ 36 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅ-1 ਦੀ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
