ਹਰਿਆਣਾ, 20 ਜੂਨ 2026: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (ਪੂਰਬ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹2,400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੰਡੇ।
ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (PMVBHI) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਜ਼-ਅਧਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ, 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।
EPFO ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-1 ਡਾ. ਅਰਚਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (PMVVB) ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ।
Read More: ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਟੋਕੀਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਸੰਦੇਸ਼
