ਦੇਸ਼, 20 ਮਈ 2026: ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਮਿਸਟ ਐਂਡ ਡਰੱਗਿਸਟ (AIOCD) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟਨਾ ਦੇ IGIMS ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ PGI ‘ਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, AIOCD ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਚਾਰ ਮੰਗਾਂ
- ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ GSR 220(E) ਅਤੇ GSR 817(E) ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3. “ਗਲਤ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਪਰਚੀ” ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
4. ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 20% ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਟੋਰਾਂ (ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ) ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ |
ਘਰ-ਘਰ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਣ।
Read More: ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
