ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਸਵੈਂਸ਼ਨ ਮਾਡਿਊਲ USMS ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ‘ਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਮਈ 2026: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (bhagwant maan) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਵੈਂਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (USMS) ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਈ-ਸਵੈਂਸ਼ਨ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਨੂਅਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੈਨੂਅਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਭਵਨ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਈ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਲਾਂਚ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ NIC ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਈ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਾਡਿਊਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ IFMS ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।”

ਈ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੇਰਵੇ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਈ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਾਡਿਊਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਪੇਪਰ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਿਊਲ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਤੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।”

IFMS ਨਾਲ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਾਡਿਊਲ IFMS ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਜਟ, ਖਜ਼ਾਨਾ, ਬਿੱਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਜ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਸਦੀਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਰਕਮ, ਸਕੀਮ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।”

Read More: ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਫਰਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਵਿਦੇਸ਼

Scroll to Top