ਹਰਿਆਣਾ 05 ਮਈ 2026: ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ HPGCL (ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ) ਦੇ ਵਿੱਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਿਤ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਨੇ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 (ਸੋਧਿਆ 2018) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਜਾਂਚ ‘ਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਮਿਤ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, HPGCL ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਆਚਰਣ ਬਿਜਲੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਿਤ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਡਰ-ਵਾਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਗੇ ਵੇਰਵੇ
