25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (punjab police) ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ (ਪੀਈ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ (ਪੀਆਰਆਈ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Read More: DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਝਟਕਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ
