ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: Online Gaming Authority: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ 2025 ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ 1 ਮਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ” ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਗੇਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (MeitY) ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਇਸ ਨਵੇਂ “ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ” ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਸਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।
Read more: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ
