ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (RMS) 2026-27 ਅਧੀਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (UT) ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫੀਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ, ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ.) ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 70% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁੰਗੜੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 6% ਸੀ, ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ.) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Read More: ਨਵੇਂ ਫਲੀਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
