ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਨਵੀਆਂ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੀਬ 2.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 25 ਬਲੈਰੋ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ‘ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ‘ਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 11.87% ਵੱਧ ਕੇ 24,799.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 27,744.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 12.52% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 23,642.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 26,601.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 9.15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 2024-25 ‘ਚ 10,752.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11,736.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ‘ਚ ਸੜਕੀ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਜੁਰਮਾਨਾ 321.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ‘ਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ 1,384.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ‘ਚ 4 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ‘ਚ ਕਰੀਬ 6 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਫਲੀਟ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।”
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਲੀਟ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਚੌਕਸ ਰਹੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।”
Read More: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
