ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ: ਕੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ (malvinder singh kang) ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਜੋ 2023 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ।

ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1920 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਸਿਰਫ 2% ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਘੱਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਰਨ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੰਗ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Read More: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ

ਵਿਦੇਸ਼

Scroll to Top