ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ‘ਚ ਵਾਡਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ‘ਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਾਡਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2008 ‘ਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ‘ਚ 3.5 ਏਕੜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ₹7.5 ਕਰੋੜ ‘ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਫਿਰ 2012 ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ DLF ਨੂੰ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਭੂਮੀ ਚੱਕਬੰਦੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ-ਕਮ-ਨਿਰੀਖਕ ਜਨਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਚੱਕਬੰਦੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
2019 ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਡੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ 56 ਸਾਲਾ ਵਾਡਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕੈਂਪਾ ਅਧੀਨ 298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
