ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸਾਮ ‘ਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ‘ਤੇ ਕਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ |
ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਐਸ ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਦੇਸ਼ (ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਜ਼ਮਾਨਤ) ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇੜਾ ਸਬੰਧਤ ਅਸਾਮ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੋਵੇਂ ਅਸਾਮ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੰਚ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੱਸਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਿੰਕੀ ਭੂਯਾਨ ਸਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੇੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੇੜਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੇੜਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 1.89 ਲੱਖ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਏ: ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ
