ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ (PPCB) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੇਲ ਡੀਡ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ‘ਚ ਗਠਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ, “ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਲ ਡੀਡਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।”
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੇਲ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਫਾਲਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਜੀਫੇ ਜਾਰੀ
