10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਮੁਅੱਤਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (DIG Harcharan Singh Bhullar) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਮੁਅੱਤਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Read More: DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
