ਦਿੱਲੀ, 06 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਬਦਲਵੇਂ ਜੱਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਸੀਬੀਆਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਵੇਂ ਜੱਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੁਝ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
Read More: ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ
