ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 04 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ | ਇਸ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਡਰੱਗ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ‘ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 4,812 NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ, ਕੁੱਲ 3,870 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ 80% ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2023 ‘ਚ, 6,976 ‘ਚੋਂ 5,635 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 81% ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2024 ‘ਚ, 7,281 ‘ਚੋਂ 6,219 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 85% ਹੋ ਗਈ। 2025 ‘ਚ, 7,373 ‘ਚੋਂ 6,488 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰ 88% ਹੋ ਗਈ। 2026 ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 1,831 NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ, 1,634 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 89% ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਨਤੀਜੇ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਯਤਨਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ‘ਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ, ਪੁਲਿਸ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਸ ਉੱਚਤਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ NDPS ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ।” ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ, 60-ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂਚ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ IIO ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ NDPS ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੋਜਾਂ, ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਨ-ਆਫ-ਕਸਟਡੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ‘ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਧ ਰਹਿਣ।
ਸਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਖੁਫੀਆ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਗਿਆਤ ਟਿਪ-ਆਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
“ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਆਖਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ |
Read More: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. 2025 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਈ ਕੀਤੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
