ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਈਪੀਐਸ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ; ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਆਈਪੀਐਸ, ਡੀਆਈਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ); ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਆਈਪੀਐਸ, ਡੀਆਈਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਂਜ); ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ, ਡੀਆਈਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ “ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ” ਅਤੇ “ਪੰਜਾਬ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਕੈਦੀ ਬਿੱਲ” ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਣ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਿਰਫ਼ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 65,264 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ
