ਹਰਿਆਣਾ, 04 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਐੱਚਆਈਵੀ/ਏਡਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੋਸਾਇਟੀ (HSACS) ਦੀ 23ਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ₹47.16 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ₹47.16 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਟਾਰਗੇਟਡ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਿੰਕ ਵਰਕਰ ਸਕੀਮ ਲਈ ₹16.45 ਕਰੋੜ, ਆਈਸੀਟੀਸੀ/ਬੀਐਸਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ₹10.90 ਕਰੋੜ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ₹6.22 ਕਰੋੜ, ਦੇਖਭਾਲ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ (ਏਆਰਟੀ) ਲਈ ₹4.68 ਕਰੋੜ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ₹3.75 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਐਸਟੀਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ₹1.52 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਐੱਚਆਈਵੀ ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ ਲੈਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ‘ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ, ਪੀਜੀਆਈਐਮਐਸ, ਰੋਹਤਕ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲੈਬ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈਐਚਬੀਏਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਲੈਬ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ – ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਥਲ, ਹਿਸਾਰ, ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ‘ਚ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸੀਡੀ4 ਟੈਸਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ PLHIV ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਨਵੀਆਂ CD4 ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ (ANCs) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ HIV ਅਤੇ ਸਿਫਿਲਿਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। NACO ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2025-26 ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਟੀਚਾ 595,880 ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ‘ਚ HIV ਅਤੇ ਸਿਫਿਲਿਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਸੰਯੁਕਤ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, HIV-ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (PLHIV) ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੌਇਸ ਸੁਨੇਹੇ, SMS ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇਲਾਜ ‘ਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਐੱਚਆਈਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ‘ਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ 95-95-99 ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, 95 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਅਤੇ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਏਆਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਵੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਐੱਚਆਈਵੀ/ਏਡਜ਼ ਵਰਕਪਲੇਸ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਐਸਆਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਐੱਚਆਈਵੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਰੈੱਡ ਰਿਬਨ ਕਲੱਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
