ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਫਰਵਰੀ 2026: ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਜ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਜ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। “ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ “ਸਭ ਲਈ ਨਿਆਂ, ਸਭ ਲਈ ਵਿਕਾਸ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ‘ਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇਹਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੰਬੋਜ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਅਤੇ ਟਪਰੀਵਾਸ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਖੱਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ,ਗੁੱਜਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਬੈਰਾਗੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਦਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਰਾਜਪੂਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਸੈਣੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਅਗਰਵਾਲ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਸਵਰਣਕਾਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਸੈਨ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਕਨੌਜੀਆ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਮਸ਼ੀਹ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨੀਤੀਗਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਭਰ ‘ਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
