ਦਿੱਲੀ, 30 ਜਨਵਰੀ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਅਤੇ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਪਾਹਜ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਖਾਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਨੀਤੀ” ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Read More: UGC Regulations 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ UGC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
