ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਜਨਵਰੀ 2026: ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (bhagwant singh maan) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 19 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ (cabinet meeting) ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ-2026, ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੀਤੀ-2025 ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਗਮਾਡਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ 19 ਏਕੜ ਅਤੇ 4 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਲੀਜ਼ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ/ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 220 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 50 MBBS ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 MBBS ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 400 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ, 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਓਪਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ (ODL) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਨੀਤੀ UGC ਨਿਯਮਾਂ, 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਇਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ਼ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਫ਼ਤ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਕੇ JEE, NEET, ਅਤੇ UPSC ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ AI ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਭੌਤਿਕ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਅਸਲ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਡਿਗਰੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਧ ਹਨ ਅਤੇ AICTE/UGC ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।
Read More: Punjab Cabinet: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
