ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ1 ਜਨਵਰੀ 2026: ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (bhagwant singh maan) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ (OTS) ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਊਜ਼, 2025’ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ GST ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (GSTPA) ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਭਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੈਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਸੇਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਸਲ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਤੱਕ, 6,348 OTS ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,365 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਰਕਮ ₹311.07 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ, OTS ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ₹65.81 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ₹245.26 ਕਰੋੜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ OTS ਸਕੀਮ-2025, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸਦਾਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲਈ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਰਕਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ 100% ਤੱਕ ਛੋਟ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਸਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਵੈਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਸਲੇਟ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। “31 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,” ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
