ਹਰਿਆਣਾ, 01 ਜਨਵਰੀ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਰਾਵਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ, ਭੂਮੀ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੈਦਿਕ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤਾ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ਼ (ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ) ਅਤੇ ‘ਏਕ ਪੇਡ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ’ ਵਰਗੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਆਕਸੀ ਵਨ, ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਦੇਵਤਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਨ ਮਿੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਰਾਵਲੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹਰਿਆਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਰੇਵਾੜੀ, ਨਾਰਨੌਲ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਬਾਡੜਾ, ਲੋਹਾਰੂ ਅਤੇ ਕੇਰੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਡਾ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਕ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਦੇਵਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸੁੱਕੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਇੱਕ ਭੂ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਰਾਵਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਰਾਵਲੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਰਾਵਲੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪਾਰਕ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ OECM (ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਖੇਤਰ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਭਾਲ ਮਾਪ) ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ IUCN ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ‘ਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੰਗਲ ਮਿੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਦੇਵਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ₹2,500 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਆਕਸੀ ਜੰਗਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Read More: ਅਰਾਵਲੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
