ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ |
ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ, 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ₹2,00,000 ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ₹50,000 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਅਤੇ 2023 ਤੋਂ 3,324 ਹਿੱਟ-ਐਂਡ-ਰਨ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 2,510 ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ 1,317 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।
ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ‘ਤੇ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਆਰ. ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ – ਜਲੰਧਰ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), ਬਠਿੰਡਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ – ‘ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ‘ਚ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ, ਐਸਡੀਐਮ, ਐਸਪੀ/ਡੀਐਸਪੀ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ), ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਓ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਐਵਾਈਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਐਨਜੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ MSP ਲਾਭ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
