ਦਿੱਲੀ, 15 ਮਈ 2025: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ (Waqf Act) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ 19 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1,332 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਚ 20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ (Waqf Act) ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ 5 ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ‘ਚ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Read More: Waqf Act: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ
