ਹਰਿਆਣਾ, 12 ਮਈ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2014 (Haryana Right to Service Act) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅ ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਨਤਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ/ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ/ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ HCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤਾ ਚਾਰਜ
