16 ਮਾਰਚ 2025: ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ (haryana) ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ (starup) ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸਕੀਮ (CGSS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ(naib singh saini) ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੂਖਮ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (MSME) ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। MSME ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਅਜਿਹੇ ਸੈਕਟਰ ਚੁਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ MSME ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1.40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੱਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕਰਨਾਲ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਆਪਰੇਟਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 27 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਏਰੋਸਪੇਸ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ, ਬਾਇਓ-ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਾਮਾਨ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਰੇਲਵੇ, ਨਿਰਮਾਣ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ., ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਮੁੱਲ ਯਾਤਰਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ।
