ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 07 ਫਰਵਰੀ 2025: ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ (Indian Rivers) ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ- ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਰਿਵਰਜ਼ ਐਜ਼ ਲੀਗਲ ਪਰਸਨਜ਼ ਬਿੱਲ, 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਦੀਆਂ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ‘ਚ ਦਰਜ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਂਦ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣੇਗੀ ਨਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਮੇਟੀ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ 13 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਗੇ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ-2024 ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਰਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਬੇਕਾਬੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਤਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ (Indian Rivers) ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਦੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਨਦੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ
ਨਦੀਆਂ (Indian Rivers) ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ‘ਚ ਦਰਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਵਰਤੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੈਰ-ਆਵਰਤੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਾਂਗਾਨੁਈ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ। 2017 ‘ਚ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਜੀਵਤ ਹਸਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ।
