ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਦਸੰਬਰ 2024: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Harpal Singh Cheema) ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (GST) ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਅੱਜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Harpal Singh Cheema) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਐਕਟ 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ |
ਉਨ੍ਹਾਂ (Harpal Singh Cheema) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਪਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਿਆਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ।
