ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਨਵੰਬਰ 2026: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 72,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ (ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 72,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ‘ਖਰਚੀ’ (ਪੈਸੇ) ਜਾਂ ‘ਪਰਚੀ’ (ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼) ਦੇ।”
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ।”
ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਰ ਨਿਆਂਇਕ ਮੰਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।”
ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਭਗ 72,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ।




