ਦੇਸ਼, 07 ਅਗਸਤ 2026: Bofors Scandal: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2005 ਦੇ ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਿਮ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ, ਬੋਫੋਰਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਕੇ. ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੈ ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ) ਦੀ ਸਟੇਅ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੰਤਿਮ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1986 ਦੇ ਇਸ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਰਿਹਾ।
ਬੋਫੋਰਸ ਘਪਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 24 ਮਾਰਚ, 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਏਬੀ ਬੋਫੋਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ 1,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲਈ 400 ਹਾਵਿਟਜ਼ਰ ਤੋਪਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। 1987 ‘ਚ, ਸਵੀਡਿਸ਼ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਇਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 1989 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1990 ‘ਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੋਫੋਰਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮਾਰਟਿਨ ਅਰਡਬੋ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਵਿਨ ਚੱਢਾ, ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਤਾਲਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਓਟਾਵੀਓ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਕਤੂਬਰ 2000 ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾਵਾਂ (ਸ਼੍ਰੀਚੰਦ, ਗੋਪੀਚੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਿੰਦੂਜਾ) ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
Read More: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ 798 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, 145 ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ
