19 ਅਗਸਤ 2026: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 31ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ (ਜੂਨ 2014 ਤੋਂ) ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 69 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ
ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਤੇ 22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਇਸਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ।
ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 31ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ/ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ‘ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ‘ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕੌਂਸਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ, ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ।
Read More:ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਜਾਣੋ ਵੇਰਵਾ
