ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 35 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 556 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 432 ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 124 ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ 124 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 35 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 556 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ 432 ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ 124 ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
