ਲਖਨਊ/ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (SP) ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ 37,49,219 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (SP) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 14,87,519 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (SP) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 22.62 ਲੱਖ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (SP) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 2.52 ਗੁਣਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (SP) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 152 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।
ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 37.49 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਐਸ.ਪੀ. (SP) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 14.87 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਭ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 37.49 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2025-26 ‘ਚ, 10.53 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਸਾਲ 2025-26 ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ
– 2022-23: 10,95,197 ਕਿਸਾਨ
– 2023-24: 8,01,730 ਕਿਸਾਨ
– 2024-25: 7,98,731 ਕਿਸਾਨ
– 2025-26: 10,53,561 ਕਿਸਾਨ
