ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ 298 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ 230 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ 489 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 489 ‘ਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ 326 ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਬਿੱਲ 28 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਤਾਰਾਮ ਕੇਸਰੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, “ਕਾਕਾ ਕਾਲੇਲਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1980 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 1990 ਵਿੱਚ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।”
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ, ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 27 ਮੰਤਰੀ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਨਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਦਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ।
ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, 1972 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 525 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 545 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ, ਇਸਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2001 ਵਿੱਚ, 84ਵਾਂ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2026 ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 2026 ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”
Read More: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਪਮਾਨ: ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ
