ਪਟਨਾ, 2 ਜੁਲਾਈ 2026: ਵਿਕਾਸਿਤ ਭਾਰਤ- ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ, 2025 (ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਦੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹਾਲ ‘ਚ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ (15 ਦਿਨਾਂ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ ਪਹਿਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਧੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਰੋਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ 0.05 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਵੈਚਲਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪਛੜੇਪਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ: ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ‘ਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਿਕਾ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਕਈ ਅੰਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਅਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਝੱਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਅਧੀਨ ਅਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਝੱਲੇਗੀ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ₹6715 ਕਰੋੜ 83 ਲੱਖ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ₹4,477 ਕਰੋੜ (422 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਹਰਿਆਲੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਟੀਚਾ 1.25 ਕਰੋੜ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਰਿਆਲੀ ਕਵਰ 9% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 16% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 33% ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ, ਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੰਨਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਬੀਆਰਡੀਐਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Read More: ਬਿਹਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੰਬੰਧੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ
