ਦੇਸ਼ , 20 ਸਤੰਬਰ 2025: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਸੁਮੰਤਰਾ ਪਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (CPSUs) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿਭਾਗ (DPE) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ‘ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ‘ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ‘ਤੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ?
ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Read More: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ ਵੇਰਵਾ
