ਅਸਾਮ, 27 ਮਈ 2026: UCC Bill: ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਸਾਮ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, 2026 ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਫਿਰ ਸਦਨ ਦੇ ਫਲੋਰ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ “ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ” ਅਤੇ “ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।” ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਾਮ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋ-ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਅਸਾਮ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਸੀਸੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗੋਆ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Read More: ATS ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਤੱਟ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ₹1,150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਕੀਨ ਕੀਤੀ ਜ਼ਬਤ
