ਸੁਨਾਮ, 24 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ‘ਟ੍ਰਿਪਲ-ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ’ (‘Triple-engine government’) ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕੋ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ — ਸੰਗਰੂਰ, ਸੁਨਾਮ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ’ (ਸੁਖਾਲਾ ਜੀਵਨ) ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਮਨ ਥਿੰਦ ਬਾਜਵਾ, ਸ਼ੇਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੀਵਨ ਗਰਗ, ਰਾਜੀਵ ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਕੰਸਲ, ਮੋਨਿਕਾ ਗੋਇਲ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਾਂਸਦ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਅਰਬਨ ਚੈਲੇਂਜ ਫੰਡ’ (UCF) ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਧਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25% ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ, 25% ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50% ਰਾਸ਼ੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਬਾਂਡਾਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ‘ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪਸ’ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ‘ਤੇ 70% ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਾਂਸਦ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਚੁਣੇਗੀ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ — ਸੰਗਰੂਰ, ਸੁਨਾਮ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ‘ਸੁਨਾਮ’ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਿਊਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 36.73 ਲੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ (19.55 ਲੱਖ ਮਰਦ ਅਤੇ 17.76 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ), ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ 17.1% ਹਨ, ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7,623 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਐੱਮ.ਪੀ. ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਗੁਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ 2.0 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ ₹3,626 ਕਰੋੜ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਲਈ ₹4,450 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.32 ਲੱਖ ਘਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75,000 ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਗਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
