ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (harpal singh cheema) ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ 619 ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਔਰਤ) ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ।
ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 619 ਖਾਲੀ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਮਹਿਲਾ) ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 619 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 220 ਅਸਾਮੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 346 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਿਡਵਾਈਫ ਕੇਡਰ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਮਹਿਲਾ) ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ 53 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ 6 ਜੂਨ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਤਕਨੀਕੀ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਸੇਵਾ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2025’ ਅਨੁਸਾਰ 21,700 ਤੋਂ 69,100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਵਲ-3 ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 619 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ 3 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 16.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੌਰਾਨ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲ 1,728 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 721 ਅਸਾਮੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 825 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 97 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੀਖਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
