ਲਖਨਊ, 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ ‘ਪੁਲਿਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ’ (Police Commemoration Day) ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਵਾਧਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭੱਤਾ 700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ. (PPS) ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦੀ ਭੱਤਾ 6,400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਲਈ ‘ਸਿਮ ਭੱਤਾ’ (SIM allowance) 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਾਰਕ ‘ਤੇ ਫੁੱਲਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈਅ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਮਿਲਣਾ—ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
“ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਜਯਾਦਸ਼ਮੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੇ।” “ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਕਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਔਖਾ ਪਲ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਪੁਲਿਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ (Police Commemoration Day) ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “21 ਅਕਤੂਬਰ 1943 ਨੂੰ, ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ 1959 ਵਿੱਚ, ਲੱਦਾਖ ਦੇ ‘ਹੌਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗਜ਼’ (Hot Springs) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (CRPF) ਦੇ ਦਸ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।”
“ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਜਯਾਦਸ਼ਮੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ, ਬੁਰਾਈ ‘ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
“ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਯਾਦਗਾਰ’ (National Police Memorial) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਾਦਗਾਰ ‘ਤੇ ਉੱਕਰਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੰਜੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ।”
“ਅਟਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਾਂ ਐਸ.ਪੀ. (SP) ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।”
“ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ (ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ) ਅਤੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ (ਸਖ਼ਤ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ) ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਾਫੀਆ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਕਸੂਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ-ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।”
“2012 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ 815 ਦੰਗੇ ਹੋਏ। ਹਰ ਦੰਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ‘ਜਵਾਹਰ ਬਾਗ’ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮੁਕੁਲ ਦਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰ (SHO) ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2017 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ, ਪੀੜਤਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ-ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅ “ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ, ਜੇਠ (ਗਰਮੀਆਂ) ਦੀ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ? ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 815 ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. (UP) ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।”
“ਮਾਫੀਆ ਤੱਤਾਂ ਦੀ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 602 ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6,000 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 60,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
“ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ 2.26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 35,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 45,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।”
“‘ਕੁਸ਼ਲ ਖਿਡਾਰੀ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ 1,000 ਖਿਡਾਰੀ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰੁਲ ਚੌਧਰੀ, ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਦੇਸ਼ਵਾਲ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪਾਲ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
“ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਏ.ਟੀ.ਐਸ. (ATS) ਨੇ ਦੇਵਬੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ।”
“ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀਆ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ, ਏ.ਕੇ.-47 (AK-47) ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੂੰਖਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਡਾਕੂਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. (STF) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. (PAC) ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਰਾੰਗਨਾ ਉਦਾ ਦੇਵੀ ਪਾਸੀ, ਵੀਰਾੰਗਨਾ ਝਲਕਾਰੀ ਬਾਈ ਕੋਰੀ ਅਤੇ ਵੀਰਾੰਗਨਾ ਅਵੰਤੀ ਬਾਈ ਲੋਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
“ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. (PAC) ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ (salary package) ਤਹਿਤ, ਪੰਜ ਲੱਖ ‘ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ’ (ਨਕਦੀ-ਰਹਿਤ) ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”
“ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।”
“ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਉਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਜ਼ੁਲਮੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ’, ‘ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਸਾਖਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ (ਜਵਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕ੍ਰਿਤੱਗਤਾ (ਧੰਨਵਾਦ) ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 154 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤਿਆਭਾਨ ਸਿੰਘ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਾਇਰਮੈਨ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਸੀ।”
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜੀਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਪੀ.ਏ.ਸੀ. (PAC) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਆਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Read More: CM ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
