ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਮਈ 2026: ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (punjab sarkar) ਨੇ 2026-27 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 17,500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ (Gurmeet Singh Khudiyan) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2025-26 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਭਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ “ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ” ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 20,000 ਹੈਕਟੇਅਰ (50,000 ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ₹17,500 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ₹4,500 ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇਨਪੁਟ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ₹13,000 ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀਓ-ਟੈਗ ਕੀਤੀ ਫਸਲ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਭੂਮੀਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://agrimachinerypb.com ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਖੇਤ ਦੀ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਨਤ ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ – ਪਹਿਲਾ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ। ਹਰੇਕ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 7,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
Read More:ਵਿਕਾਸ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
