ਦਿੱਲੀ, 01 ਸਤੰਬਰ 2026: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਇਸ ‘ਤੇ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਧਿਰਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਨੀਟ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 13 ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ 2,873 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਨੀਟ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੀਟ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ CJP ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
Read More: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਊਲਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ-2026 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
