ਦੇਸ਼, 15 ਸਤੰਬਰ 2026: ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਚ ₹2 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਛੋਟ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਰਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 2010 ‘ਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2013 ‘ਚ, ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੁੱਲ ₹1.05 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੱਤ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਏ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2012 ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ₹11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹2 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਵਾਉਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
Read More: CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
