ਹਰਿਆਣਾ, 13 ਜੂਨ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿਹਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ‘ਚ 200 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 300 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਪਨੀਹਾਰ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪ-ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਨੀਪਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ, ਜਿਸਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੋਨੀਪਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ, 300 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਣ ਨਾਲ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਨੀਹਾਰ ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉਪ-ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਪਨੀਹਾਰ ਚੱਕ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ, ਪੇਂਡੂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਨਿਯਮਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ₹912 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
